जर्जर इमारतों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त: MCD को एक हफ्ते में हाई-पावर्ड कमेटी बनाने का निर्देश, GRAP में भी निकलेगा रास्ता

सत्या निकेतन और चावड़ी बाजार में इमारतें गिरने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने 6 नवंबर के आदेश में MCD कमिश्नर से कहा है कि वे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सलाह कर एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाएं। कोर्ट ने यह काम जितनी जल्दी हो सके, हो सके तो एक हफ्ते में करने को कहा है। PTI के हवाले से Business Standard ने यह आदेश रिपोर्ट किया।

दिक्कत कहां फंसी है

सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए GRAP की पाबंदियों में तोड़फोड़ पर रोक रहती है। कोर्ट ने माना कि इसी वजह से नगर निकाय 10 फरवरी तक ऐसे खतरनाक ढांचे नहीं हटा पा रहे। कमेटी को सीलिंग, मरम्मत या नियंत्रित तरीके से ढहाने जैसा कोई दूसरा रास्ता तय करना है, ताकि पाबंदियां भी न टूटें और लोगों की जान भी बचे।

Live Law के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि MCD सिर्फ जांच करके या नोटिस भेजकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। आदेश में यह भी लिखा गया कि अदालत “मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती”। मामला एक ऐसी संपत्ति से शुरू हुआ जिस पर MCD ने दिल्ली नगर निगम कानून की धारा 348 के तहत खतरनाक इमारत का नोटिस दिया था।

यमुनापार के लिए क्यों अहम

शाहदरा, गांधी नगर और पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में कई पुरानी इमारतें बरसों से मरम्मत का इंतजार कर रही हैं। कमेटी बनी तो इन पर फैसला सर्दियों में भी हो सकेगा। आदेश की कॉपी मुख्यमंत्री और MCD कमिश्नर को भेजी गई है।

सवाल-जवाब

हाईकोर्ट ने जर्जर इमारतों पर क्या आदेश दिया?

MCD कमिश्नर को मुख्यमंत्री से सलाह कर हाई-पावर्ड कमेटी बनाने को कहा, जो GRAP के दौरान सीलिंग, मरम्मत या नियंत्रित ढहाने का तरीका तय करेगी।

इस मामले की अगली सुनवाई कब है?

कोर्ट ने अगली सुनवाई 1 जनवरी को तय की है।

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स्रोत

• Business Standard (PTI)
• Live Law

By SunoHub News