नई दिल्ली: 2 जुलाई 1995 की रात। लुटियंस दिल्ली के अशोक रोड पर रोज़ की तरह गश्त चल रही थी। अशोक यात्री निवास के सामने वाले पार्क में बने एक रेस्टोरेंट से आग की लपटें उठती दिखीं। पहली नज़र में यह मामूली आग लगी, लेकिन कुछ ही देर में साफ हो गया कि तंदूर में जो जल रहा था वह एक महिला का शव था। यहीं से शुरू हुआ वह केस, जिसे देश आज भी ‘तंदूर कांड’ के नाम से जानता है। यह केस 23 साल अदालतों में चला और इसने भारत में DNA सबूत और दूसरे पोस्टमार्टम की अहमियत साबित की।
उस रात क्या हुआ
इंडियन एक्सप्रेस और स्क्रॉल की रिपोर्टों के मुताबिक, कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू और होमगार्ड चंदर पाल गश्त पर थे, जब उन्होंने ‘बगिया बार-बे-क्यू’ रेस्टोरेंट से आग उठती देखी। आग की सूचना देने के बाद कुंजू वापस लौटे तो उन्हें अजीब सी गंध आई। तंदूर में झांकने पर अंगारों के बीच एक महिला का जला हुआ शव दिखा। पुलिस ने मौके से रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को गिरफ्तार किया।
शव की पहचान नैना साहनी के रूप में हुई। वह दिल्ली युवा कांग्रेस की महिला शाखा की महासचिव थीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज तथ्यों के मुताबिक, उस समय दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील शर्मा से उन्होंने गुपचुप शादी की थी और दोनों मंदिर मार्ग के एक फ्लैट में रहते थे। बगिया बार-बे-क्यू भी सुशील शर्मा ही चलाते थे, जिसका लाइसेंस ITDC से मिला था।
जांच: फरारी, गिरफ्तारी और चार्जशीट
वारदात के बाद सुशील शर्मा फरार हो गया। PTI की टाइमलाइन के मुताबिक पुलिस ने उसे 10 जुलाई 1995 को बेंगलुरु से पकड़ा और 27 जुलाई को चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन का कहना था कि शर्मा को नैना के एक दोस्त से रिश्ते का शक था। नैना इस शादी को सबके सामने लाना चाहती थीं, जबकि शर्मा ऐसा नहीं चाहता था। इसी विवाद में फ्लैट पर उसने नैना को गोली मारी और फिर मैनेजर केशव की मदद से शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की।
दूसरा पोस्टमार्टम और DNA: केस का टर्निंग पॉइंट
पहली जांच में मौत की वजह पर सवाल बाकी थे। लॉसाथी पर उपलब्ध फैसले के सार के मुताबिक, दूसरे पोस्टमार्टम में एक्स-रे से खोपड़ी और गर्दन में दो गोलियां मिलीं, जिससे साफ हुआ कि मौत गोली लगने से हुई थी। शव बुरी तरह जला था, इसलिए पहचान के लिए हड्डी और ऊतकों के नमूनों का DNA नैना के माता-पिता के खून से मिलाया गया। द हिंदू ने इसे देश के उन ऐतिहासिक मामलों में गिना है, जिनमें DNA सबूत और दूसरे पोस्टमार्टम से दोष साबित हुआ।
अदालत में 23 साल: पूरी टाइमलाइन
- 9 मई 1996: ट्रायल कोर्ट ने हत्या, आपराधिक साज़िश और सबूत मिटाने के आरोप पांच लोगों पर तय किए।
- 3 नवंबर 2003: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुशील शर्मा को IPC की धारा 302 (हत्या) में दोषी ठहराया।
- 7 नवंबर 2003: शर्मा को फांसी की सज़ा; मैनेजर केशव कुमार को सात साल का सश्रम कारावास।
- 19 फरवरी 2007: दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा बरकरार रखी।
- 8 अक्टूबर 2013: सुप्रीम कोर्ट ने दोष बरकरार रखा, लेकिन फांसी को उम्रकैद में बदल दिया।
- 21 दिसंबर 2018: दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्मा की “फौरन” रिहाई का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने फांसी क्यों बदली
चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने माना कि अभियोजन ने बिना शक के साबित किया है कि हत्या अकेले शर्मा ने की। लेकिन सज़ा पर बेंच की राय अलग थी। द हिंदू के मुताबिक अदालत ने कहा कि यह अपराध बेरहम था, पर सिर्फ बेरहमी फांसी के लिए काफी नहीं। यह बिगड़े निजी रिश्ते का नतीजा था, समाज के खिलाफ अपराध नहीं। शर्मा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, वह 10 साल से ज़्यादा फांसी की कोठरी में बिता चुका था और बूढ़े माता-पिता का इकलौता बेटा था। अदालत ने साफ किया कि उम्रकैद बाकी पूरी ज़िंदगी के लिए है, हालांकि सरकार कानून के तहत छूट (रेमिशन) दे सकती है।
2018 में रिहाई का रास्ता
दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SRB) ने 2018 में शर्मा की समय से पहले रिहाई की अर्ज़ी ठुकरा दी थी। इसके खिलाफ वह हाईकोर्ट पहुंचा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की बेंच ने SRB की सिफारिश रद्द कर दी। NDTV के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि बोर्ड सिर्फ यह कहकर रिहाई नहीं रोक सकता कि हत्या बेरहम थी। रेमिशन मिलाकर वह 25 साल से ज़्यादा जेल में रह चुका था, और इसके बाद भी कैद रखना उसके मानवाधिकारों पर सवाल खड़ा करता।
इस केस से क्या सीख मिलती है
- फॉरेंसिक की ताकत: शव बुरी तरह जला होने के बावजूद दूसरे पोस्टमार्टम और DNA जांच ने सच सामने ला दिया। आज के कई केसों में यही तरीका अपनाया जाता है।
- बीट कांस्टेबल की सतर्कता: एक गश्ती सिपाही ने गंध को नज़रअंदाज़ नहीं किया, वरना सबूत शायद राख हो जाते।
- रिश्तों में हिंसा के संकेत: शक, कंट्रोल और रिश्ते को छिपाने का दबाव खतरनाक मोड़ ले सकता है। घरेलू हिंसा या धमकी की स्थिति में पुलिस (112) या महिला हेल्पलाइन (181) पर तुरंत संपर्क करें।
- न्याय में देरी: वारदात से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक 18 साल लगे। यह केस बताता है कि गंभीर मामलों में भी अपीलें कितनी लंबी चलती हैं।
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स्रोत
- The Hindu (SC फैसला, 2013)
- Business Standard / PTI (टाइमलाइन)
- The Hindu (HC रिहाई आदेश, 2018)
- NDTV
- The Indian Express
- Scroll
- LawSathi (सुप्रीम कोर्ट फैसले का सार)
फीचर फोटो: अदालत के हथौड़े की प्रतीकात्मक तस्वीर, Blogtrepreneur / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)।
By SunoHub News
