नई दिल्ली: 22 दिसंबर 2000 की रात। पुरानी दिल्ली की सड़कों पर सर्दी की खामोशी थी और लाल किले के अंदर सेना की 7 राजपूताना राइफल्स की यूनिट तैनात थी। उसी रात कुछ हथियारबंद घुसपैठिए किले के अंदर घुसे और जवानों पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। तीन लोगों की जान चली गई और हमलावर पीछे की दीवार फांदकर अंधेरे में गायब हो गए। देश के सबसे पहचाने स्मारक पर हुए इस हमले की कानूनी लड़ाई अगले 22 साल तक चली।
उस रात क्या हुआ
सुप्रीम कोर्ट के 3 नवंबर 2022 के फैसले में दर्ज अभियोजन पक्ष के ब्योरे के मुताबिक, घुसपैठिए उस इलाके में पहुंचे जहां 7 राजपूताना राइफल्स की यूनिट रहती थी। फायरिंग में तीन लोगों की मौत हुई। कोर्ट के फैसले में इन्हें सेना के जवान बताया गया है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में एक आम नागरिक भी था। जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन हमलावर किले के पिछले हिस्से की दीवार फांदकर निकल गए।
कोतवाली थाने में FIR नंबर 688/2000 दर्ज हुई। इसमें हत्या, हत्या की कोशिश, आपराधिक साज़िश और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने (IPC 121, 121-A) जैसी गंभीर धाराएं लगीं। साथ में आर्म्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी।
चार दिन में पहली बड़ी गिरफ्तारी
जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ में थी। हमले के चार दिन के भीतर दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरिफ लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। 20 फरवरी 2001 को पुलिस ने आरिफ समेत 22 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
केस की टाइमलाइन
- 22 दिसंबर 2000: लाल किले में फायरिंग, तीन लोगों की मौत।
- दिसंबर 2000 (चार दिन के भीतर): जामिया नगर में मुठभेड़ के बाद आरिफ और उसकी पत्नी गिरफ्तार।
- 20 फरवरी 2001: 22 आरोपियों पर चार्जशीट।
- 11 सितंबर 2001: विशेष अदालत में 11 आरोपियों पर ट्रायल शुरू। आठ भगोड़े घोषित, तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे जा चुके थे।
- 4 दिसंबर 2002: 11 आरोपियों पर आरोप तय। आरिफ और दो अन्य पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप।
- 24 अक्टूबर 2005: ट्रायल कोर्ट ने आरिफ समेत सात को दोषी ठहराया, चार बरी।
- 31 अक्टूबर 2005: आरिफ को फांसी की सज़ा। उसकी पत्नी को सात साल, दो को उम्रकैद और तीन को सात-सात साल की कैद।
- 13 सितंबर 2007: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरिफ की फांसी बरकरार रखी, बाकी छह को बरी कर दिया।
- 10 अगस्त 2011: सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की अपील खारिज की, फांसी बरकरार।
- 28 अगस्त 2012: दो जजों की बेंच ने पुनर्विचार याचिका खारिज की।
- 23 जनवरी 2014: क्यूरेटिव याचिका भी खारिज।
- 2014-2016: संविधान पीठ ने तय किया कि फांसी के मामलों में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई खुली अदालत में होगी। जनवरी 2016 के आदेश के बाद आरिफ का केस दोबारा खुला।
- 2018: 18 साल से फरार एक और आरोपी बिलाल अहमद कावा को दिल्ली पुलिस और गुजरात ATS ने IGI एयरपोर्ट से पकड़ा।
- 3 नवंबर 2022: सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में दोबारा सुनवाई के बाद पुनर्विचार याचिका खारिज की और फांसी की सज़ा बरकरार रखी।
2022 का फैसला: इलेक्ट्रॉनिक सबूत हटाए, फिर भी दोष साबित
तत्कालीन चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने इस केस में एक अहम बात कही। बचाव पक्ष की यह दलील मान ली गई कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विचार से हटा दिया जाए। लेकिन बेंच ने कहा कि बाकी पूरे रिकॉर्ड को देखने के बाद भी दोष साबित होता है।
सज़ा कम करने की दलील पर कोर्ट ने लिखा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो दोषी के पक्ष में जाए। उल्टा, यह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सीधा हमला था, और यह बात हर दूसरे पहलू पर भारी पड़ती है।
इस केस से क्या सीख मिली
कानूनी प्रक्रिया पर: इसी केस से जुड़ी याचिका पर संविधान पीठ ने तय किया कि जिसे फांसी की सज़ा मिली हो, उसकी पुनर्विचार याचिका बंद कमरे में नहीं, खुली अदालत में सुनी जाएगी। आज यह नियम देशभर के मौत की सज़ा वाले मामलों पर लागू होता है। इसी वजह से 2012 में खारिज हो चुकी याचिका 2022 में दोबारा सुनी गई।
सबूत पर: 2022 के फैसले से यह भी साफ हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में ठीक कानूनी प्रक्रिया से पेश करना कितना ज़रूरी है। इस केस में बाकी सबूत मज़बूत थे, इसलिए फैसला नहीं पलटा।
आम लोगों के लिए: भीड़ वाली जगहों, स्मारकों या मेट्रो में कोई लावारिस बैग या संदिग्ध हरकत दिखे तो खुद हाथ न लगाएं, तुरंत 112 पर कॉल करें या पास के सुरक्षाकर्मी को बताएं। ऐसे मौकों पर अफवाह या बिना पुष्टि वाले वीडियो आगे न बढ़ाएं, सिर्फ पुलिस और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।
यह भी पढ़ें
- क्राइम स्टोरी: 2005 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट की टाइमलाइन
- क्राइम स्टोरी: रंगा-बिल्ला कांड
- वायुसेना अफसर पर जासूसी का आरोप, चार्जशीट दाखिल
स्रोत
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 3 नवंबर 2022 (Review Petition Crl. 286-287/2012)
- The Indian Express
- Hindustan Times
- ETV Bharat
- Times Now
फीचर फोटो: लाल किले का लाहौरी गेट, Rickard Törnblad / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)।
By SunoHub News
