मामला: जेसिका लाल हत्याकांड, दिल्ली
घटना: 29-30 अप्रैल 1999 की रात, कुतुब कोलोनेड (महरौली) का एक रेस्टोरेंट-बार
दोषी: मनु शर्मा (उम्रकैद); सबूत मिटाने में विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को 4 साल
अदालती सफर: ट्रायल कोर्ट से बरी (फरवरी 2006) → दिल्ली हाईकोर्ट से दोषी (दिसंबर 2006) → सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी (19 अप्रैल 2010)
मौजूदा स्थिति: सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश पर जून 2020 में समय से पहले रिहाई
दिल्ली के आपराधिक इतिहास में कुछ मामले ऐसे हैं जिन्होंने अदालतों, पुलिस और आम लोगों की सोच पर गहरा असर छोड़ा। जेसिका लाल हत्याकांड उनमें सबसे ऊपर है। एक पार्टी में ड्रिंक परोसने से इनकार करने पर एक युवा मॉडल की गोली मारकर हत्या हुई, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी के बावजूद गवाह मुकर गए और ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फिर जनता के दबाव, मीडिया की लगातार रिपोर्टिंग और पुलिस की अपील के बाद हाईकोर्ट ने फैसला पलटा। यह कहानी बताती है कि न्याय का रास्ता कितना लंबा हो सकता है, और गवाहों की भूमिका कितनी अहम है।
उस रात क्या हुआ था
अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 29 अप्रैल 1999 की रात दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब कोलोनेड स्थित टैमरिंड कोर्ट नाम के रेस्टोरेंट-बार में एक निजी पार्टी चल रही थी। जेसिका लाल वहां पार्टी के दौरान बार संभाल रही थीं। आधी रात के बाद बार बंद हो चुका था। अभियोजन के अनुसार मनु शर्मा ने ड्रिंक मांगी और इनकार किए जाने पर पिस्तौल से गोली चला दी, जो जेसिका को लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 30 अप्रैल की सुबह डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
जांच और गिरफ्तारी
द हिंदू की घटनाक्रम रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद आरोपी मौके से निकल गया। 2 मई 1999 को दिल्ली पुलिस ने उसकी गाड़ी नोएडा से बरामद की। 6 मई को मनु शर्मा ने चंडीगढ़ की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद सबूत छिपाने और साज़िश के आरोप में दूसरे सह-आरोपी भी पकड़े गए। 3 अगस्त 1999 को चार्जशीट दाखिल हुई और नवंबर 2000 में सेशंस कोर्ट ने हत्या, सबूत मिटाने, साज़िश और आर्म्स एक्ट की धाराओं में आरोप तय किए।
गवाह मुकरे, ट्रायल कोर्ट से बरी
मई 2001 में ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन ने 100 से ज़्यादा गवाह पेश किए, लेकिन कई अहम चश्मदीद अदालत में अपने पहले के बयानों से मुकर गए। कुछ गवाहों ने आरोपी को पहचाना, पर बचाव पक्ष ने “दो हथियार” की थ्योरी रखी। 21 फरवरी 2006 को ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की कड़ियां अधूरी मानते हुए सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया।
इस फैसले पर देशभर में नाराज़गी दिखी। इंडिया गेट पर कैंडल मार्च हुए और मीडिया ने गवाहों के मुकरने पर सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस ने 13 मार्च 2006 को हाईकोर्ट में अपील दायर की।
हाईकोर्ट ने फैसला पलटा
हाईकोर्ट ने रोज़ाना सुनवाई की। 18 दिसंबर 2006 को अदालत ने मनु शर्मा को हत्या का दोषी ठहराया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड की “अपरिपक्व” समीक्षा बताया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कोर्ट ने “दो हथियार” वाली थ्योरी को बचाव पक्ष की गढ़ी हुई कहानी माना। 20 दिसंबर 2006 को मनु शर्मा को उम्रकैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा मिली। सबूत मिटाने के मामले में विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को चार-चार साल की सजा हुई, जबकि छह अन्य बरी हुए।
सुप्रीम कोर्ट की मुहर
19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने तीनों अपीलें खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन ने अपराध संदेह से परे साबित किया है। कोर्ट ने चश्मदीदों के बयान, गाड़ी और कारतूसों से जुड़े सबूत और घटना के बाद आरोपी के आचरण को अहम माना। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान “मीडिया ट्रायल” से आरोपी की बेगुनाही की कानूनी धारणा कमज़ोर नहीं होनी चाहिए।
झूठी गवाही के सवाल पर भी कार्रवाई हुई। मई 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्रमुख गवाह और एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ के खिलाफ झूठी गवाही (perjury) की कार्यवाही का आदेश दिया।
रिहाई
दिल्ली सरकार के सजा समीक्षा बोर्ड ने जेल में अच्छे आचरण के आधार पर समय से पहले रिहाई की सिफारिश की, जिसे उपराज्यपाल ने मंज़ूर किया। 1 जून 2020 की शाम मनु शर्मा को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। उस समय कई लोगों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए।
इस केस से क्या सीखें
- गवाही मायने रखती है: अपराध देखा हो तो पुलिस को सच बताएं। गवाहों को धमकी मिले तो गवाह संरक्षण योजना, 2018 के तहत सुरक्षा मांगी जा सकती है।
- झूठी गवाही भी अपराध है: अदालत में बयान से मुकरने पर perjury की कार्रवाई हो सकती है।
- अपील का रास्ता खुला है: निचली अदालत का फैसला अंतिम नहीं होता; पुलिस और पीड़ित पक्ष ऊपरी अदालत जा सकते हैं।
- पार्टी और बार में सुरक्षा: आयोजक हथियार लेकर आने पर रोक लगाएं, बंद होने का समय तय रखें और किसी विवाद पर तुरंत 112 पर कॉल करें।
- सोशल मीडिया पर संयम: चल रहे केस में अफवाह या किसी की पहचान वाली जानकारी शेयर न करें।
जेसिका लाल हत्याकांड में किसे सजा हुई?
मनु शर्मा को हत्या के लिए उम्रकैद हुई। सबूत मिटाने के लिए विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को चार-चार साल की सजा मिली।
ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी क्यों किया था?
फरवरी 2006 में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सबूतों की कड़ियां अधूरी हैं; कई अहम गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब दिया?
19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला और उम्रकैद बरकरार रखी।
मनु शर्मा जेल से कब रिहा हुआ?
सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश और उपराज्यपाल की मंज़ूरी के बाद 1 जून 2020 को तिहाड़ से रिहा हुआ।
