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क्राइम स्टोरी: कनॉट प्लेस शूटआउट 1997, 10 पुलिसवालों को उम्रकैद

सुनोहब डेस्क

नई दिल्ली का बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस शूटआउट 1997 क्राइम स्टोरी

नई दिल्ली: 31 मार्च 1997, दोपहर करीब ढाई बजे। कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड की रेड लाइट पर एक नीली मारुति एस्टीम रुकी। कुछ ही सेकंड में सादी वर्दी और वर्दी वाले पुलिसकर्मियों ने कार को घेर लिया और गोलियां चलने लगीं। कार पर कम से कम 29 गोलियों के निशान मिले। अंदर बैठे दो लोग, कारोबारी प्रदीप गोयल और उनके दोस्त जगजीत सिंह, मौके पर ही मारे गए। तीसरा दोस्त तरुणप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ।

पुलिस ने कहा कि कार से पहले गोली चली थी। लेकिन 14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह कहानी झूठी थी। यह दिल्ली के उन मामलों में है, जिसमें एक ACP समेत 10 पुलिसकर्मियों को हत्या के लिए उम्रकैद हुई।

पटपड़गंज के मदर डेयरी बूथ से शुरू हुई गलती

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दर्ज ब्योरे के मुताबिक, उस दिन जगजीत सिंह और तरुणप्रीत सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र से अपने दोस्त प्रदीप गोयल से मिलने आए थे। प्रदीप का दफ्तर पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में मदर डेयरी बूथ के पास था। दफ्तर बंद मिला तो दोनों बूथ से आइसक्रीम लेकर इंतज़ार करने लगे।

ठीक उसी समय दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का इंटर-स्टेट सेल एक वांछित अपराधी मोहम्मद यासीन की तलाश में था। सेल के प्रभारी ACP सत्यवीर सिंह राठी को सूचना मिली थी कि यासीन दोपहर 1:30 बजे के आसपास इसी मदर डेयरी के पास आएगा। वहां निगरानी पर लगे इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने दाढ़ी वाले जगजीत सिंह को यासीन समझ लिया और ACP से और फोर्स मांगी। ACP करीब 12 हथियारबंद पुलिसकर्मियों के साथ चाणक्यपुरी के दफ्तर से निकल पड़े।

बैंक से रेड लाइट तक पीछा

करीब 1:30 बजे प्रदीप पहुंचे और तीनों उनकी कार से कनॉट प्लेस के देना बैंक गए। इंस्पेक्टर अनिल कुमार की टीम पीछे लगी रही। कोर्ट ने बाद में इस बात पर खास गौर किया कि बैंक के बाहर जगजीत काफी देर कार में अकेले बैठे रहे, टीम के पास यासीन की फोटो भी थी, फिर भी पहचान पक्की करने की कोई कोशिश नहीं हुई।

करीब 2:30 बजे प्रदीप बैंक से लौटे। कार बाराखंभा रोड की तरफ बढ़ी और रेड लाइट पर रुकी। यहीं दोनों पुलिस टीमें मिल गईं और कार पर कई तरफ से फायरिंग हुई। तीनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रदीप और जगजीत को मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस की कहानी और उसकी पोल

उसी दिन इंस्पेक्टर अनिल कुमार की शिकायत पर कार सवारों के खिलाफ ही FIR लिखी गई। दावा था कि खिड़की खटखटाने पर जगजीत ने अंदर से गोली चलाई, जिससे दो सिपाही घायल हुए, और जवाब में पुलिस ने फायर किया। कार से 7.65 mm की एक पिस्तौल बरामद दिखाई गई।

अगले दिन प्रदीप गोयल के ससुर ने उपराज्यपाल से शिकायत की और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की दूसरी FIR दर्ज हुई। लोगों में भारी गुस्सा था। 1 अप्रैल 1997 को केंद्र सरकार ने जांच CBI को सौंप दी। PTI के मुताबिक इस कांड के बाद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार को भी पद से हटाया गया।

CBI ने 13 जून 1997 को चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी का निष्कर्ष था कि कार से कोई गोली नहीं चली थी और पिस्तौल बाद में कार में रखी गई थी, ताकि बचाव की कहानी गढ़ी जा सके।

सबूत जिन्होंने केस पलटा

  • अखबार के फोटोग्राफर: पास ही द स्टेट्समैन अखबार का दफ्तर था। गोलियों की आवाज़ सुनकर उसके फोटोग्राफर बाहर आए और कई तस्वीरें लीं। एक तस्वीर में ड्राइवर की खिड़की का शीशा सही-सलामत दिखा। बचे हुए दोस्त ने बताया कि AC चल रहा था और शीशे चढ़े थे।
  • फोरेंसिक जांच: CFSL को गोलियों के छेदों के आसपास बारूद के कोई निशान नहीं मिले, जो अंदर से पास से गोली चलने पर मिलने चाहिए थे।
  • घायल सिपाहियों के ज़ख्म: कोर्ट ने माना कि ये ज़ख्म कार के अंदर से चली गोली के नहीं, बल्कि पुलिसवालों की अपनी अंधाधुंध क्रॉस-फायरिंग के लगते हैं।
  • पिस्तौल का ज़िक्र नहीं: पुलिस फोटोग्राफर की ड्राइवर सीट की नज़दीकी तस्वीरों में कोई पिस्तौल नहीं दिखी, और ACP व इंस्पेक्टर की शुरुआती रिपोर्टों में भी पिस्तौल बरामदगी का ज़िक्र नहीं था।

अदालत का सफर: 2007 से 2011

  • 16 अक्टूबर 2007: एडिशनल सेशंस जज विनोद कुमार ने ACP राठी, इंस्पेक्टर अनिल कुमार समेत 10 पुलिसकर्मियों को हत्या, हत्या की कोशिश और सबूत मिटाने जैसे आरोपों में दोषी ठहराया।
  • 24 अक्टूबर 2007: सभी 10 को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। CBI ने कुछ के लिए फांसी की मांग की थी।
  • 18 सितंबर 2009: दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक साज़िश (120-B) की धारा तो हटाई, लेकिन साझा इरादे (धारा 34) के साथ हत्या में उम्रकैद बरकरार रखी।
  • 2 मई 2011: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हरजीत सिंह बेदी और जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद की बेंच ने सभी अपीलें खारिज कर दीं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील भी नहीं मानी कि सिपाही सिर्फ बड़े अफसर का हुक्म मान रहे थे, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि हत्या को ‘ड्यूटी की आड़’ में किया गया काम नहीं माना जा सकता। फैसले में एक टिप्पणी खास तौर पर याद की जाती है कि कम प्रशिक्षित हाथ में हथियार अक्सर खुद उसी के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होता है।

इस केस से क्या सीख

कनॉट प्लेस शूटआउट आज भी पुलिस ट्रेनिंग और जवाबदेही की बहस में याद किया जाता है। पहचान पक्की किए बिना कार्रवाई, भीड़ भरी सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग और फिर कहानी गढ़ने की कोशिश, तीनों गलतियां अदालत में पकड़ी गईं। केस यह भी दिखाता है कि स्वतंत्र गवाह, अखबार के फोटोग्राफर और फोरेंसिक सबूत कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं।

आम नागरिक के लिए इसका सबक यह है कि किसी भी घटना के चश्मदीद हों तो सच बताने से न डरें। आपकी गवाही या मोबाइल में ली गई एक तस्वीर किसी बेगुनाह परिवार के लिए इंसाफ की चाबी बन सकती है। और अगर कभी पुलिस रोके, तो शांत रहें, हाथ दिखते रहें और अचानक कोई हरकत न करें।

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स्रोत

फीचर फोटो: बाराखंभा रोड, नई दिल्ली (हाल की तस्वीर), Pinakpani / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)।

By SunoHub News

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