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पश्चिम एशिया में तनाव के बीच क्वाड देशों ने समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर साफ संदेश दिया है। अमेरिका के अटलांटा में 31 अक्टूबर को हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जापान के तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग शामिल हुए। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य, लाल सागर और बाब अल-मंदेब में नौवहन के अधिकार और आज़ादी की रक्षा “बेहद ज़रूरी” है।

संयुक्त बयान की बड़ी बातें

समुद्री रास्ते और टोल

बयान में व्यापार के निर्बाध प्रवाह, ऊर्जा सुरक्षा और जहाज़ों व उनके क्रू की बिना किसी टोल के सुरक्षित आवाजाही की बात कही गई, जो संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून (UNCLOS) के अनुसार हो। यह बयान ऐसे समय आया है जब होर्मुज़ को लेकर ईरान-अमेरिका तनाव की खबरें लगातार आ रही हैं। सितंबर में क्वाड ने पहली बार फ्यूल सिक्योरिटी फोरम भी बुलाया था, जिसमें रणनीतिक तेल भंडार मज़बूत करने पर बात हुई।

आर्थिक दबाव पर चिंता

चारों देशों ने “आर्थिक दबाव”, खासकर मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और ऐसी गैर-बाज़ारी नीतियों पर “गंभीर चिंता” जताई, जिनसे ज़रूरी उद्योगों की सप्लाई चेन बिगड़ती है। बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया। अमेरिका ने भारत और आसियान देशों में ई-कचरे से ज़रूरी खनिज निकालने वाली सुविधाओं के लिए 10 मिलियन डॉलर देने का वादा किया।

AI और साइबर ठगी

क्वाड ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद AI तक पहुंच के लिए 85 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की तकनीकी और वित्तीय मदद का इरादा जताया। ऑनलाइन और साइबर ठगी चलाने वाले गिरोहों की निंदा करते हुए कहा गया कि ये लोगों की तस्करी कर उनसे ज़बरन ठगी करवाते हैं और हर साल दसियों अरब डॉलर लूटते हैं। चारों देशों ने इन गिरोहों को खत्म करने का वादा किया।

भारत के लिए क्या खास

बयान में 26 अगस्त 2026 को नेपाल में आई अचानक बाढ़ के दौरान भारत को बचाव में “फर्स्ट रिस्पॉन्डर” बताया गया। क्वाड-एट-सी शिप ऑब्ज़र्वर मिशन 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक भारतीय तटरक्षक बल के जहाज़ पर चेन्नई से पर्थ गया। नवंबर में भारत के आपदा राहत अभ्यास AJHE-26 में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के पर्यवेक्षक आएंगे। 18 नवंबर को टोक्यो में क्वाड देशों की निर्यात ऋण एजेंसियों की बैठक भी होगी।

NDTV के मुताबिक जयशंकर ने X पर लिखा कि यह इस साल की तीसरी क्वाड विदेश मंत्री बैठक थी, इससे पहले नई दिल्ली और मनीला में मुलाकात हुई थी। बयान में यह भी कहा गया कि क्वाड नेताओं का अगला शिखर सम्मेलन और अगली विदेश मंत्री बैठक आगे होगी। पहला क्वाड बिज़नेस लीडर्स फोरम भी बनाया जाएगा, ताकि चारों देशों के उद्योग और सरकारें मिलकर बड़े सौदों पर काम कर सकें।

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स्रोत

• ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री कार्यालय: क्वाड संयुक्त प्रेस रिलीज़ (पूरा पाठ)
• NDTV: क्वाड विदेश मंत्रियों का बयान, जयशंकर की प्रतिक्रिया
• इकोनॉमिक टाइम्स: AI के लिए 85 मिलियन डॉलर, आर्थिक दबाव पर चिंता
• निक्केई एशिया: सप्लाई चेन और निर्यात प्रतिबंधों पर क्वाड