रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिशों में भारत का नाम एक बार फिर सबसे आगे आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात के बाद कहा कि भारत काला सागर में ‘फूड कॉरिडोर’ बनवाने के लिए मध्यस्थता को तैयार है। यह बातचीत अबू धाबी में मंगलवार से शुरू हो रही अमेरिका की मध्यस्थता वाली दो दिन की रूस-यूक्रेन शांति वार्ता से ठीक पहले हुई।
जेलेंस्की ने क्या कहा?
The Indian Express के मुताबिक जेलेंस्की ने X पर लिखा कि दोनों नेताओं ने काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात पर रूस की रोक पर चर्चा की। उन्होंने कहा, “भारत खाद्य गलियारे बनाने में मध्यस्थता के लिए तैयार है और हमें उम्मीद है कि ये कोशिशें जारी रहेंगी।” अखबार के अनुसार यह पहली बार है जब जेलेंस्की ने इस भारतीय प्रस्ताव पर खुलकर बोला है।
मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने X पर लिखा कि बातचीत उपयोगी रही और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत करने पर सहमति बनी। उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव योगदान की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इसी शाम विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की। The Hindu ने इसे भारत की मध्यस्थ भूमिका का अब तक का सबसे साफ संकेत बताया है।
फूड कॉरिडोर क्या है और क्यों जरूरी?
यूक्रेन दुनिया के बड़े अनाज निर्यातकों में है। उसके तीन गहरे बंदरगाह ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और पिवदेन्नी उसके करीब 90% कृषि निर्यात संभालते हैं। Indian Express के मुताबिक जुलाई से काला सागर इलाके में लड़ाई तेज है। रूस ने ओडेसा क्षेत्र के बंदरगाहों को निशाना बनाया है, तो यूक्रेन ने आजोव सागर और केर्च जलडमरूमध्य के बंदरगाहों व अनाज जहाजों पर हमले बढ़ाए हैं। रूस भी अपने कुल अनाज निर्यात का करीब 77-81% इसी रास्ते भेजता है।
फूड कॉरिडोर का मतलब है ऐसा सुरक्षित समुद्री रास्ता, जिस पर अनाज के जहाजों पर हमला न हो। अखबार के मुताबिक इस इलाके की लड़ाई से अफ्रीका, पश्चिम एशिया और एशिया के कम से कम 40 करोड़ लोगों पर भोजन की कमी का खतरा है।
भारत का प्रस्ताव क्या है?
पिछले महीने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा था कि भारत ने युद्ध खत्म करने का एक ‘व्यापक’ प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मोटी रूपरेखा तीन बातों पर है: काला सागर में लड़ाई कम हो ताकि यूक्रेनी अनाज दुनिया तक पहुंचे, रूस यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोके और यूक्रेन संपर्क रेखा पर रूसी ठिकानों पर हमले न करे।
आम भारतीय के लिए मतलब
समुद्री रास्ते बंद रहें तो दुनिया भर में अनाज और खाने के सामान की कीमतें दबाव में रहती हैं, जिसका असर देर-सबेर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है। अबू धाबी वार्ता से क्या निकलता है, इस पर अब सबकी नजर है।
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By SunoHub News
