20 जनवरी 2018, शनिवार। बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और कुछ ही देर में 17 मज़दूरों की जान चली गई। मरने वालों में एक 13 साल की बच्ची भी थी। जांच में जो बात सबसे ज़्यादा चुभी, वह यह थी कि मज़दूरों के बाहर निकलने का एकमात्र दरवाज़ा मालिक के कहने पर बाहर से बंद रखा गया था। आठ साल से ज़्यादा बीत गए, लेकिन यह केस आज भी दिल्ली की उन आग की घटनाओं में गिना जाता है जहां ज़िम्मेदारी तय होने की रफ्तार बेहद धीमी रही।
उस दिन क्या हुआ
Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, बवाना की यह फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और वहां पटाखे बनाए जा रहे थे। आग लगने के वक्त अंदर मौजूद सभी 17 लोग फंस गए, क्योंकि बचकर निकलने का जो इकलौता रास्ता था, उस पर बाहर से ताला था। फैक्ट्री में बच्चों से काम कराए जाने का आरोप भी लगा, इसी वजह से बाद में चार्जशीट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।
जांच और गिरफ्तारियां
दिल्ली पुलिस ने फैक्ट्री चलाने वाले मनोज जैन, उनके पार्टनर ललित गोयल, सुरजीत गोयल, गिरीश राठौर और मनोज जैन के बेटे आशीष जैन के खिलाफ केस दर्ज किया। जिस इमारत में फैक्ट्री चल रही थी, उसके असली मालिकों उमा मित्तल और बृज भूषण सूद को भी किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन न कराने के लिए चार्जशीट में नामज़द किया गया।
The Hindu के अनुसार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मार्च 2018 में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) के साथ एक्सप्लोसिव एक्ट, पॉइज़न एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराएं लगाई गईं। ट्रायल में आरोप साबित करने के लिए पुलिस ने 84 गवाहों की सूची दी।
कुछ ही महीनों में ज़मानत
2018 में ही मुख्य आरोपी मनोज जैन को ज़मानत मिल गई। एडिशनल सेशंस जज रमेश कुमार ने कहा था कि ललित गोयल को छोड़कर बाकी सह-आरोपी पहले से ज़मानत पर हैं, इसलिए “समानता के आधार पर” जैन को भी ₹50,000 के निजी मुचलके पर ज़मानत दी जाती है। शर्त यह थी कि वे हर सुनवाई पर पेश होंगे, पासपोर्ट जमा करेंगे और बिना इजाज़त देश नहीं छोड़ेंगे।
आशीष जैन की ज़मानत रद्द कराने के लिए पुलिस ऊपरी अदालत पहुंची, लेकिन HT के मुताबिक स्पेशल जज जितेंद्र कुमार मिश्रा ने याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लिखित प्रस्ताव दिया कि 17 मृतकों के कानूनी वारिसों को ₹34 लाख दिए जाएंगे, जिसे अदालत ने किस्तों में जमा कराने का आदेश दिया।
मुआवज़े की लंबी लड़ाई
मज़दूरों के परिवारों का इंतज़ार यहीं खत्म नहीं हुआ। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग चार साल बाद 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने फैक्ट्री मालिक मनोज जैन को एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट के तहत कमिश्नर के पास ₹34 लाख जमा करने का निर्देश दिया और हर पीड़ित परिवार को ₹2 लाख जारी करने को कहा। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि मुआवज़े के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका सरकारी वकील के हिसाब से करीब 2,000 दिन देरी से दायर हुई थी।
अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई
हादसे के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अफसरों की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए तीन सदस्यों की हाई-पावर्ड कमेटी बनाई। HT के अनुसार, कमेटी की रिपोर्ट ने नॉर्थ MCD, DSIIDC, श्रम विभाग, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस, पांचों एजेंसियों की चूक बताई, लेकिन किसी एक अफसर का नाम नहीं लिया। पुलिस ने फैक्ट्री लाइसेंसिंग अफसर, श्रम विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर को ड्यूटी में लापरवाह बताया, पर उनके विभागों से अभियोजन की मंज़ूरी नहीं मिली। नॉर्थ MCD की अंदरूनी जांच के बाद लाइसेंसिंग विभाग के तीन कर्मचारियों को सिर्फ 10 दिन के लिए निलंबित किया गया।
उसी रिपोर्ट में एक कड़वा तथ्य दर्ज है: इमारत के असली मालिकों ने वेरिफिकेशन न कराने का दोष माना और उन पर ₹200-₹200 का जुर्माना लगा। रिपोर्ट के समय तक बवाना केस में यही इकलौती सज़ा थी।
केस अभी कहां है
Times of India की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रायल धीमा चल रहा था और सभी आरोपी ज़मानत पर बाहर थे। रिपोर्ट के अनुसार, ज़मानत पर छूटने के बाद मनोज जैन ने हरियाणा के कुंडली में पटाखा फैक्ट्री खोली, जहां 2020 में हरियाणा पुलिस ने अवैध पटाखा निर्माण के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया; वे फिर ज़मानत पर बाहर आ गए। 2023 में गाज़ियाबाद में उनकी एक नई फैक्ट्री पर छापा पड़ा, लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं आए। अदालत ने अब तक किसी आरोपी को हत्या जैसे गंभीर आरोप में दोषी नहीं ठहराया है, इसलिए सभी आरोपी कानूनन निर्दोष माने जाएंगे जब तक फैसला न आ जाए।
इस केस से क्या सीखें
- बाहर निकलने का रास्ता: किसी भी फैक्ट्री, गोदाम या वर्कशॉप में काम के घंटों के दौरान बाहर निकलने का दरवाज़ा बाहर से बंद रखना जानलेवा है। मज़दूर को अगर ऐसा दिखे तो श्रम विभाग या 112 पर शिकायत करें।
- किरायेदार वेरिफिकेशन: मकान या प्लॉट किराये पर देने वाले मालिक किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं और देखें कि अंदर क्या काम हो रहा है।
- अवैध पटाखा यूनिट: रिहायशी या औद्योगिक इलाके में बिना लाइसेंस पटाखे बनते दिखें तो 112 या दिल्ली फायर सर्विस (101) को बताएं।
- बाल मज़दूरी: 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराना अपराध है; चाइल्डलाइन 1098 पर सूचना दी जा सकती है।
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स्रोत
- Hindustan Times: अफसरों पर कार्रवाई न होने की रिपोर्ट
- The Hindu: मुख्य आरोपी को ज़मानत
- Hindustan Times: ज़मानत रद्द करने की याचिका खारिज
- Indian Express: हाईकोर्ट का मुआवज़ा आदेश
- Times of India: ट्रायल धीमा, सभी आरोपी ज़मानत पर
फीचर फोटो: दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ी, प्रतीकात्मक (DiplomatTesterMan / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)। घटनास्थल की तस्वीर नहीं।
By SunoHub News
