दिल्ली में गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट खत्म हो गया है तो अब सड़क पर निकलना महंगा पड़ सकता है। 1 नवंबर से लागू विंटर एक्शन प्लान के पहले नौ दिनों में ही प्रदूषण नियम तोड़ने वालों पर कम से कम ₹11 करोड़ का जुर्माना लगाया जा चुका है। The Indian Express को मिले सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, करीब ₹8 करोड़, बिना वैध PUC वाली गाड़ियों का है।
यह कार्रवाई ऐसे वक्त हो रही है जब दिवाली के बाद हवा फिर बिगड़ी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के हवाले से PTI ने बताया कि बुधवार, 11 नवंबर को दिल्ली का AQI 303 रहा, यानी ‘बहुत खराब’ श्रेणी।
PUC चालान: सबसे ज़्यादा दोपहिया वाले पकड़े गए
9 नवंबर तक दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस ने PUC न होने पर 8,288 चालान काटे, जिनकी रकम ₹8,28,80,000 बनती है। इनमें सबसे ज़्यादा दोपहिया वाहन थे, उसके बाद कारें और भारी मालवाहक गाड़ियां। अधिकारियों के मुताबिक कई स्कूटर-बाइक वालों का सर्टिफिकेट कब का खत्म हो चुका था और उन्हें पता तक नहीं था।
Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190(2) और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 115(7) के तहत बिना वैध PUC गाड़ी चलाने पर पहली बार ₹1,000 और दोबारा पकड़े जाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है।
बॉर्डर से लौटाई गईं हज़ारों गाड़ियां
दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड, BS-VI से नीचे की पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों की एंट्री पर रोक है। CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इससे छूट है। Indian Express के आंकड़ों में 18,304 गाड़ियां बॉर्डर से लौटाई गईं, 1,451 के चालान हुए और 119 ज़ब्त की गईं। इन पर कुल ₹1,16,28,000 का जुर्माना लगा। नियम तोड़ने में निजी कारें सबसे आगे रहीं: 724 चालान और ₹66.14 लाख। ट्रकों के 179 और बसों के सिर्फ 6 चालान हुए।
हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डेटा के हवाले से 1 से 9 नवंबर के बीच 16,827 गाड़ियां लौटाने और 696 चालान की बात कही है। अलग-अलग विभागों के आंकड़े जोड़ने की वजह से संख्या में यह फर्क दिखता है। गाज़ीपुर, आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डर और लोनी बॉर्डर से रोज़ आने-जाने वाले यमुनापार के लोगों पर इसका सीधा असर है, खासकर उन पर जिनकी गाड़ी गाज़ियाबाद या नोएडा में रजिस्टर्ड है।
निर्माण स्थलों पर भी सख्ती
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और MCD की टीमों ने 4,004 निर्माण स्थलों की जांच की, जिनमें 392 पर नियम टूटते मिले। 81 साइटें बंद कराई गईं और 312 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। विंटर एक्शन प्लान के तहत 31 जनवरी तक बाहर होने वाला निर्माण और धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ बंद है, सिर्फ ज़रूरी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को छूट है। उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को ANPR कैमरों वाले 500 पेट्रोल पंपों पर ईंधन भी नहीं मिल रहा।
आपको क्या करना चाहिए
- गाड़ी के PUC सर्टिफिकेट पर लिखी आखिरी तारीख आज ही देख लें। नज़दीकी अधिकृत PUC सेंटर पर जांच कुछ मिनटों में हो जाती है।
- गाड़ी दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड है और BS-VI से नीचे की पेट्रोल/डीज़ल है, तो 31 जनवरी तक दिल्ली आने के लिए मेट्रो, बस या CNG/इलेक्ट्रिक विकल्प पर विचार करें।
- घर में मरम्मत या निर्माण चल रहा है तो पहले नियम समझ लें, वरना साइट सील होने और जुर्माने का खतरा है।
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By SunoHub News