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27 जुलाई 2024 की शाम दिल्ली में तेज बारिश हुई। सिविल सेवा की तैयारी का गढ़ माने जाने वाले ओल्ड राजिंदर नगर की गलियां कुछ ही देर में पानी से भर गईं। इसी इलाके के एक जाने-माने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, जहां छात्र पढ़ रहे थे। पानी तेजी से बेसमेंट में घुसा और तीन अभ्यर्थी बाहर नहीं निकल पाए। तीनों UPSC की तैयारी कर रहे थे; एक उत्तर प्रदेश, एक तेलंगाना और एक केरल से थे।

छात्रों के प्रदर्शन में सवाल उठा कि नक्शे में पार्किंग और स्टोरेज के लिए मंजूर बेसमेंट में लाइब्रेरी आखिर चल कैसे रही थी।

शुरुआती जांच और हाईकोर्ट की सख्ती

शुरुआत में मामला दिल्ली पुलिस के पास था। पुलिस ने कोचिंग प्रबंधन, बेसमेंट के मालिकों और एक SUV चालक को भी आरोपी बनाया। पुलिस का कहना था कि भरी हुई गली से तेज गाड़ी निकालने से पानी की लहर उठी और कोचिंग का गेट टूट गया।

2 अगस्त 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच दिल्ली पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी। India Today और The Hindu के मुताबिक अदालत ने घटना की गंभीरता और सरकारी कर्मचारियों के कथित भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए यह आदेश दिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) से एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करने को भी कहा गया।

CBI की चार्जशीट: छह आरोपी, SUV चालक को राहत

The Hindu के मुताबिक CBI ने 14 अक्टूबर 2024 को चार्जशीट दाखिल की। इसमें छह लोगों को आरोपी बनाया गया: कोचिंग सेंटर का मालिक, उसका कोऑर्डिनेटर और बेसमेंट के चार सह-मालिक। SUV चालक को चार्जशीट से बाहर रखा गया। CBI का तर्क था कि मोटर वाहन कानून में भरी हुई गली में गाड़ी चलाना अपने आप में अपराध नहीं है।

बाद में Hindustan Times के अनुसार MCD के एक जूनियर इंजीनियर को भी चार्जशीट में ड्यूटी में लापरवाही के लिए आरोपी बनाया गया।

बड़े अफसरों पर क्लोज़र रिपोर्ट

अदालत के निर्देश पर CBI ने MCD के दो वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी जांची: करोल बाग जोन के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर और तत्कालीन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। 8 जुलाई 2026 को CBI ने क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि इन पर मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं मिले। एजेंसी के मुताबिक उन्हें बेसमेंट के गलत इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी, क्योंकि निचले अफसरों ने बताया ही नहीं।

एक मृत छात्र के पिता ने इस रिपोर्ट का विरोध किया। उनकी याचिका में आरोप है कि एजेंसी ने बड़े अफसरों की भूमिका ठीक से नहीं जांची। अगस्त 2026 की सुनवाई में CBI के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और यह “अंतहीन जांच” नहीं बन सकती; एजेंसी किसी को बचा नहीं रही। अदालत ने क्लोज़र रिपोर्ट पर विचार के लिए 19 सितंबर 2026 की तारीख तय की थी। उसके बाद का कोई अंतिम आदेश हमें इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक भरोसेमंद स्रोतों में नहीं मिला।

अभी क्या स्थिति है

मुकदमा रूज़ एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। किसी भी आरोपी को अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है, इसलिए सभी आरोप फिलहाल कथित हैं और फैसला अदालत करेगी।

इस केस से सबक

मुखर्जी नगर, ओल्ड राजिंदर नगर और यमुनापार के लक्ष्मी नगर में लाखों छात्र लाइब्रेरी और कोचिंग में घंटों बिताते हैं। इसलिए दाखिला लेने से पहले कुछ बातें जरूर जांचें:

• क्या बेसमेंट में पढ़ाई या लाइब्रेरी की अनुमति है? MCD और फायर विभाग का NOC मांगें।
• कम से कम दो निकास रास्ते हों और सीढ़ियां खुली रहें; बायोमेट्रिक या ताले वाला एक ही दरवाजा खतरा है।
• तेज बारिश में गली में पानी भरे तो बेसमेंट से तुरंत ऊपर आएं; बिजली के उपकरणों से दूर रहें।
• खतरा दिखे तो MCD की शिकायत हेल्पलाइन या 112 पर तुरंत सूचना दें।

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स्रोत

• The Hindu – CBI चार्जशीट (अक्टूबर 2024)
• The Hindu – हाईकोर्ट ने जांच CBI को सौंपी
• India Today – हाईकोर्ट आदेश (2 अगस्त 2024)
• Hindustan Times – क्लोज़र रिपोर्ट पर सुनवाई (अगस्त 2026)
• India Today – दो वरिष्ठ अफसरों पर क्लोज़र (जुलाई 2026)

By SunoHub News