क्या हुआ: कैबिनेट ने लिथियम और निकल प्रोसेसिंग के लिए ₹2,814 करोड़ के कैपेक्स सपोर्ट स्कीम को मंजूरी दी
कब: कैबिनेट फैसला 4 नवंबर 2026 के आसपास; रिपोर्टिंग 4–5 नवंबर
कहां: भारत भर—चार प्लांट (दो लिथियम, दो निकल) लक्षित
आपके लिए मतलब: EV बैटरी और एनर्जी स्टोरेज की घरेलू श्रृंखला मजबूत करने का कदम; आयात निर्भरता घटाने का लक्ष्य
क्या करें: उद्योग/निवेशक आधिकारिक PIB गाइडलाइन देखें; आम पाठक इसे मध्यावधि नीति अपडेट समझें
इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी स्टोरेज के जमाने में सिर्फ खनन काफी नहीं—प्रोसेसिंग क्षमता भी रणनीतिक है। प्रधानमंत्री कार्यालय/PIB अपडेट तथा India Today, Economic Times और Business Standard के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए ₹2,814 करोड़ की पूंजीगत सहायता योजना मंजूर की है। फोकस लिथियम और निकल प्रोसेसिंग प्लांट्स पर है। स्कीम अवधि करीब पांच वर्ष—वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31—बताई गई है।
योजना का ढांचा
रिपोर्टों के अनुसार चार प्लांट लक्षित हैं—दो लिथियम और दो निकल। पात्र पूंजी निवेश पर करीब 30 प्रतिशत सब्सिडी का जिक्र है। प्रति लिथियम प्लांट सहायता सीमा लगभग ₹500 करोड़ और प्रति निकल प्लांट करीब ₹900 करोड़ बताई गई है। निकल प्रोसेसिंग से कोबाल्ट जैसे उप-उत्पाद भी मिल सकते हैं, जो बैटरी कैथोड के लिए अहम हैं। आवेदन विंडो, पात्र कंपनी श्रेणी और लोकेशन प्राथमिकता PIB/संबंधित मंत्रालय की विस्तृत अधिसूचना से ही स्पष्ट होंगे।
सप्लाई चेन और आम आदमी
भारत EV, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रिड स्टोरेज के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पर आयात पर बहुत निर्भर रहा है। घरेलू प्रोसेसिंग से सप्लाई चेन झटके कम होते हैं और वैल्यू एडिशन देश के अंदर रहता है। यह औद्योगिक नीति का कदम है—न तो तुरंत पेट्रोल-बिजली बिल बदलेगा, न ही एक दिन में रोजगार के बड़े आंकड़े। लेकिन मध्यावधि में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए कच्चा आधार मजबूत होना चाहिए। पाठक आधिकारिक नोटिस के अलावा अफवाह वाले “गारंटीड रिटर्न” निवेश ऑफर्स से बचें।
कितनी राशि मंजूर?
करीब ₹2,814 करोड़ कैपेक्स सपोर्ट।
किन मिनरल्स पर फोकस?
मुख्यतः लिथियम और निकल प्रोसेसिंग।
कितने प्लांट?
चार लक्षित—दो लिथियम, दो निकल (रिपोर्ट्स)।
सोर्स?
PIB/PM India, India Today, ET, Business Standard।
यह भी पढ़ें
स्रोत
By SunoHub News
